ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 23ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਲਵਕਤੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਣੇ ਚਾਰ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੁਜ਼ਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।’’ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਫਿਕਸਡ) ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। 21ਵੇਂ ਤੇ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 22ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜੋ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 22ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ