ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 235 ਟੈਂਟ ਲਾਏ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਡੀਯੂਐੱਸਆਈਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 235 ਪੈਗੋਡਾ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 250 ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 15 ਟੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰੀ, ਕੰਬਲ, ਪਖਾਨਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਟੈਂਟ ਲਈ ਅੱਠ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਠੰਢੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਠਹਿਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗੀਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।‌ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7,092 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 197 ਸ਼ੈਲਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 16 ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਲਾਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਯੂਐਸਆਈਬੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਉਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਏਸੀ), ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।