2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ, ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ (1962) ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (1965) ਨਾਲ ਯੁੱਧ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਵੱਡਾ ਸੋਕਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੈਲਗ ਹੈਰੀਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭਾਰਤ: ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਾਕੇ’ (India: The Most Dangerous Decades) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿ਼ੰਦਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ 25 ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਹੇਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।
2014, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਕ ਬਹੁਲਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਨਾਢ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਆਚਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਡਰਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੀਵਨ ਲੈਵਿਟਸਕੀ ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਜਬਿਲਾਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ’ (How democracies Die) ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ’ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ‘ਏਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ’ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ, ਪੁਲੀਸ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੇਗਾਸਸ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਸੂਸੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ’ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।” ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨੋਨੀਤ ਵੱਡੇ ਨਿਆਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਆਦਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਭੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਨਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563