ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,625 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਡੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।