ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,89,876 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ 1,89,876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ 1,70,490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.37 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22.89 ਲੱਖ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15.49 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21,187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਰਾਯੂ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਹੁੱਡਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਣੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।