ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 18 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-31 ਸਥਿਤ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਰਾਫੇਡ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।