1588 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪੰਚਕੂਲਾ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1588 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਪਗ 1588 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐੱਚਏਐੱਸਵੀਪੀ, ਐੱਚਐੱਸਆਈਡੀਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੀਐੱਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।