ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਤਹਿਤ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾ਼ਫ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨੇਮ, 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਏਏ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।