For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ

07:13 AM Oct 21, 2024 IST
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ
ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। -ਫੋਟੋ: ਪ੍ਰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ
Advertisement

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੀਬੀ ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੋਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ 5-ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 600 ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਲਏ), ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਕਲੋਨੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੀਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

Advertisement

Advertisement
Author Image

Advertisement