ਹਿੰਡਨਬਰਗ 2.0: ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ
ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਿਤ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਉਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਬਾਨ ਅਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਚਾਂਗ ਚੁੰਗ-ਲਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਦੋ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਯੂ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 2010 ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਂਗ ਚੁੰਗ-ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਬਾਨ ਅਹਿਲੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮੂਡਾ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਪਰਚਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ (ਜੀਓਐਫ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ। ਦੋ ਫੰਡ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਰੋਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 24 ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਂਗ ਅਤੇ ਅਹਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਸੋਰੋਸ-ਫੰਡਿਡ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਦੋ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਮੁੰਬਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਆਈ ਤਾਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਕ ਸੱਜਣ (ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ) ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਂਗ-ਚੁੰਗ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਆਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜੇਪੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ