ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਡੀਸੀਡੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।