ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ’ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।