ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 415 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 454 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲਾ 2016 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸ-3 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸ-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਗਰੈਪ-4 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲਐੱਨਜੀ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਬਜਿਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੈਪ-3 ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਓਵਰਬ੍ਰਜਿ ਤੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ