ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਬੀਸੀ-ਏ) ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ (ਬੀਸੀ-ਏ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਬਲਾਕ-ਏ (ਬੀਸੀ-ਏ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।