ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 20 ਮਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜਲੇ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਨ ਵਾਲੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਰੂਰ, ਖੇੜੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਕ, ਸਜੂਮਾਂ, ਘਰਾਚੋਂ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਘਾਬਦਾਂ ਨੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ-7 ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਨ ਵੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

400 ਵਿੱਚੋਂ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ: ਡੀਸੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ-163 ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।