ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਪੰਜਾਬ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ