ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ: ਸਲਾਣਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ
ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀ-ਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 17 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।