ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ 20 ਸਾਲ

15 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਆਫੀਸ਼ਲ ਸੀਕਰਟਸ ਐਕਟ-1923 ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।

ਜਿਉਂ ਹੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ (ਪੀਆਈਓ) ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਸਰਾਪ ਵਾਂਗ ਜਾਪਿਆ। 2025 ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬੰਦੋਪਧਿਆਇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)ਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ 8(1)ਜੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 2(ਐੱਫ) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਨਾਮ ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 8(1)ਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ8(1)ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ' ਦਾ ਕੇਸ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅੱਲਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਸਕਦੀ। ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ; ਭਾਵ, ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬੋਝਲ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 31-10-2019 ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। 24-10-2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ 8(1)ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2023 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 44(3) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਦ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8(1)ਜੇ ਦੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ: 'ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ', ਉਹ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਖਿ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਦਿ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਮਨਘੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਧੀਨ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 24 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 17 ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੀਆਈਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਪੀਆਈਓ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(2) ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੀਆਈਓ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਏਪੀਆਈਓ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਆਈਓ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗ ਸਹੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀਆਈਓ ਦਾ ਏਪੀਆਈਓ ਸਹਾਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6(3) ਜਿਹੜੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਪੀਆਈਓ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 'ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮਾਂ' ਨਾਲ ਪੀਆਈਓ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15(1) ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ 'ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਝ 20 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94635-86655