ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਸਟਾਲਿਨ
ਚੇਨੱਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਿਆਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement