ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮੰਜੁਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਣੇ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15, 21, 25, 26, 27 ਅਤੇ 300ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ’ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ