ਸਾਰਕ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏ/ਸਮੌਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਰ ਕੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਭਰਵੀਂ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਓ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਉਸੇ ਪੱਛਮੀ ਮੌਸਮੀ ਹਰਕਤ (ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ) ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਕਰਾਚੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਾਫ਼ਨਾ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਜਿਨਾਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ‘ਡਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਦੇ 14 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 2.5 ਜਾਂ 3.5 ਜਾਂ 4 ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੀਜ਼ਿਲੀਐਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ’ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੰਪਵਾਦ’ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਨੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਜਾਂ ਟਰੰਪਵਾਦ ਦੇ ਮਾਂਦ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਦਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰਕ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਮਾਈਨਸ ਵੰਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤੱਲਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਲੋ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਿਘਲਣ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਹਾੜੇ’ ਲਈ ਕੌਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ (ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਝੱਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ) ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜੋਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਡੀ ਚੌਕ’ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ (ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੌਕ ਦਾ ਅਕਾਰ ਹੈ), ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵੇਨਿਊ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਇਮਾਰਤਾਂ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸਈਦ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੋ”, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੌਨ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਆਖੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ” ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜੋ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਾਈ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਥਰੀ ਇਡੀਅਟਸ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ (ਰੈਂਚੋ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਆਬਿਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।