ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

05:38 AM Jan 11, 2025 IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ। -ਫੋਟੋ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

 

 

Advertisement

ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਅੱਜ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਣੇ 9-12-2021 ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

Advertisement