ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਬਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਦਾਦੂਵਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।