ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ