ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ/ਨੋਟਿਸ (Adjournment notice) ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ), ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ), ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋਧ ਮਨੀ), ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਥੋਪਨ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਏਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਇਕ ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ-ਟੀਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 20 ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।