ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਡੀਪੀਐੱਸ ਦਵਾਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਊਂਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਡੀਪੀਐੱਸ) ਦਵਾਰਕਾ ਨੇ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਊਂਸਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ : ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਐੱਸ ਸਕੂਲ ਦਵਾਰਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਡੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਿ ਡੀਪੀਐੱਸ ਸਕੂਲ ਦਵਾਰਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।