ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਚ ਫ਼ਾਸਲਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ (infrastructure) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।” ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 2.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਵਿਕਾਸ, ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 3.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 3.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 0.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਘਟਣਾ। ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।