ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਠੋਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੇਵਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਮਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਜ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਫੌਰੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦਾ।