ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (Life Insurance Corporation) ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਦਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2-3% ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ‘ਚ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।