ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਗਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘੁਟਾਲਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਲਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਬੀਡੀਪੀਓ’ਜ਼, 6 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, 6 ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸਲਕਿਆਨਾ, ਬੌਂਕਰ, ਗੁੱਜਰਾਂ, ਕਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਤੇ ਧਨਾਨਸੂ- ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2016-17 ਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਤੇ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 986 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।