ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

05:47 AM May 20, 2025 IST
featuredImage featuredImage
ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 19 ਮਈ
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਘੜੂੰਆਂ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਪਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement