ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ

ਪਰਸਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ

ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦੇਸੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ/ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ/ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਫ਼ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਰੋਸਪੇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਔਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਏਐਲ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈੱਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 2 ਹਲਕੇ-ਵਜ਼ਨੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਐਮਡਬਲਿਊਐਫ਼) ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚਏਐਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਲਥ (ਰਾਡਾਰ/ਸੋਨਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ) ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਕ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਥਾਈਸੇਨਕਰੁਪ ਮੈਰੀਨ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ‘ਮਾਜ਼ਗਾਉਂ ਡੌਕ ਲਿਮਟਿਡ’ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਸੀਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਇਹੋ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ (ਟੀਓਟੀ) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੋ ‘ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਸ੍ਰੀ 420’ (1955) ਲਈ ਲਿਖੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ: ‘ਮੇਰਾ ਜੂਤਾ ਹੈ ਜਾਪਾਨੀ, ਯੇ ਪਤਲੂਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ਤਾਨੀ, ਸਰ ਪੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਰੂਸੀ, ਫਿਰ ਭੀ ਦਿਲ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ’; ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੋਭ ਮਾਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਿਲਾਈ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1955 ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਓੜਕੇਲਾ ਤੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪਲਾਂਟ 1959 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿਚ 1907 ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦੇਸੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਲਾਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਜਹਾਜ਼, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੀਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੋ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਤੇ ਵਰਤੋ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਚੀਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਵੇਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖੋਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੰਡਿਗ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੀਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੱਛਮ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੁਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ-ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਮਤੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੇਸੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1995 ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਐਨ ਮਸ਼ੇਲਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਸ਼ੇਲਕਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੇਸੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।