ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 370 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 170 ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਸ਼ਤਵਖੋਰੀ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਥਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਦੱਤਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦ ਗਵਾਹ ਪਲਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਠੋਸ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 93ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।