ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ: ਧਾਮੀ

05:28 AM May 11, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਮਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਗਈ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ) ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਣਖੁਣਕਲਾਂ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

Advertisement

ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement