ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਸੀਏਪੀ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਐਨਸੀਏਪੀ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2026 ਤੱਕ 130 ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਸੀਏਪੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 42.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 32.65 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 107.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 28.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 45.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 17.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 12,636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 27 ਮਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 8,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ।