ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਟੀ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ; ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪੱਤਰ: ਝੋਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਘ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਝੋਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1967 ਅਤੇ 1978 ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।