ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਬਜਟ-2023 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਆਈਟੀ) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਘਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਲੈਬਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। 7-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 52,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚਤਮ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰ ਵਿਚ 37% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (Hight Net Worth Indivisuals) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (ਨਕਦੀਕਰਨ) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।