ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਸੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 69 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ