‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ’ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ