ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਦੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤਰੀਕ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੋਟੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਲੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਰਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।