ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਨ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ (ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਉਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਦ ਬਦਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।