ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 15 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਬਟੇਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਜੰਗ’ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 212 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।