ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ

05:25 AM Nov 28, 2024 IST

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਝੋਰੜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 2023 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Advertisement

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement