ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ