ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਭੰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।