ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੂਨ
ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ-ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1958 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।