ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ

ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਨਵੰਬਰ
ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਖੀਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਟੀ ਰਹੀ।
ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’। ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਨੇਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ) ਦੀਆਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ’ਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਵਾ ’ਚ ਮੁੜ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।