ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਖ਼ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਧੁੰਦਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲਏਗਾ।
ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪੰਵਰ (2025) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ 14 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ “ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼” ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ (ਯੂਐੱਨਸੀਏਟੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ (ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ (1997), ਤੁਸ਼ਾਰਭਾਈ ਰਜਨੀ ਕਾਂਤ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ (2024) ਤੇ ਹੋਰ) ਲਗਾਤਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਘਾਣ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੋਗ਼ਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਐੱਨਸੀਏਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੁਕਤੀਵਾਦੀ ਪੰਧ ’ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਰਵ ਪਰਵੇਜ਼ (2024) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ (2024) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਕਤੀਵਾਦੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ (2024) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀਵਾਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਰਮਿਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ (2025) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਮਦਾਰ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (2007) ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਇਕਾਗਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਹਫੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਢਲ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।