ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: 1960-61 ਤੋਂ 2023-24’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ), ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (13.3%) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਜੋ 1960-61 ਵਿੱਚ 5.8% ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8.1% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ (ਸਾਰਣੀ)। 1960-61 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 3.2% ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਤਕ 4.3% ਦਰਜ ਹੋਈ; ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ 2023-24 ’ਚ 2.4% ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 1960-61 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10.5% (ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ) ਸੀ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 5.6% ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤ ਕੌਮੀੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪਛੱਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ (ਸਾਰਣੀ)। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ- ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਧਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭੋਜਨ ਤੇ ਫਲ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ-ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776