ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ’ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਰਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁਆਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਪ ਭੇਜਣ (ਡਿਪੋਰਟ) ਦੇ ਖ਼ਦਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7,25,000 ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਰਿਭਾਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਮਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ’ ਜੋ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਅਮੈਰਿਕਨ ਡਰੀਮ’ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਨਗੇ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।